संघीयता र प्रदेश Vs संसद, मन्त्री र कर्मचारी
संघीयता कसलाई भारी भएको हो ? प्रदेश कसलाई धेरै भएको हो ? संघीयता कसलाई खर्चालु लागेको हो ?
यसको जवाफमा दुई दृष्टिकोण बाट उत्तर आउन सक्छ, एक पक्ष करदाता मतदाता नागरिकको दृष्टिकोण बाट अर्को राज्यको दृष्टिकोण बाट । अर्थात कि त राज्यलाई कि त नागरिकलाई । न्यायप्रेमी नागरिकलाई संघीयता भारी, धेरै र खर्चालु हुने कुरा नै छैन । राज्यलाई आफ्नो राष्ट्र (नागरिक)को स्वायत्तताको अधिकारमा मनोरञ्जन गरेको देखिनसक्ने कुरै हुदैन !
तर यहाँ तेस्रो पक्षको कुरा छ । स्थायी र अस्थायी सरकारमा रहेका केही सिमित स्वार्थ समूह जसलाई लाग्छ संघीयता र प्रदेश भारी, धेरै र खर्चालु छ, लाग्छ कि तिनको अंश बेचेर यो राज्य चलाउनु परिरहेको छ जस्तो । नेपालको विकासको बाधक तिनै नश्लिय, जातिय र धार्मिक अतिवादको चिन्तन राख्ने दलाल हुन् ।
कि संघीयता र प्रदेशलाई संसद, मन्त्री र कर्मचारी भारी, धेरै र खर्चालु भएको ? यो राज्यमा के लाई वजनमा को भारी, संख्यामा धेरै र आर्थिकमा खर्चालु छ भनेर स्पष्ट छ । सबैले बुझी सकेका छन् कि अब दलाल, भ्रष्टाचारी र घुसखोर यो राज्यका नागरिकले पाल्न र पोष्न सकिँदैन भनेर । संघीयताको वजन, प्रदेशको संख्या र आर्थिक भार बढी लागेको केही 'सामन्तवादी, एकात्मक, जातिवादी र केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्था' (संविधानको प्रस्तावना) चाहने सिमित प्रवृत्तिलाई हो ।
यदि राज्यलाई संघीयता भारी भएको हो भने राज्यको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा आबद्ध कर्मचारीतन्त्रमा सबल, सक्षम र नैतिकवान कर्मचारी र राजनीति गर्ने नेता त्यस तहमा पुगेका छैनन् भन्ने हो । जो तिनको अकर्मण्यताको स्पष्ट तथ्य र प्रमाण हो । प्रदेशको संख्या पनि राज्यलाई धेरै, संघीयता भारी र खर्चालु हुन्छ र ! यस्ता भाष्य निर्माण गरेर नागरिकको स्वायत्तता, सामाजिक न्याय, सुरक्षा, मौलिक हक र मानवअधिकार बाट बञ्चित गराउने योजना हो ।
विविधताले भरिएको राज्यलाई कहिले पनि संघीयता भारी, प्रदेश संख्या धेरै र खर्चालु हुने हुदैन । र विश्वसमाजमा यसको कुनै उदाहरण वा नजिर छैन होला । संघीयतामा प्रदेशको संख्या बढाउने उदाहरण धेरै छन् त्यसमध्ये लोकतान्त्रिक भारत पनि एक हो । आफ्नो नामर्दाङ्गी लुकाउन साथै सत्ता र शक्तिलाई सिमीत उच्च वर्गको अधिनमा राख्न चाहनेको दुस्नियत र दुस्साहस हो भने अर्को तर्फ धार्मिक पितृसत्तात्मक जातिवादी दलाल पुँजीवादको निकृष्ठ अभ्यासको पराकाष्ठा हो ।
यदि राज्यलाई यो संघीयता भारी, प्रदेशको संख्या धेरै र खर्चालु भए जस्तो लाग्दैछ भने, नेपाली नागरिकको रगत पसिना चुसेर बस्ने संघीय र प्रदेश संसदको संख्या घटाउ । त्यो संख्यालाई दिने सुविधा त दिईयो तर त्यसको परिणाम गुणस्तर दिनु नसकेकाले त्यो संघीयता र प्रदेश भारी भएको भन्दैछ ती आफैले । यो देशका नागरिकलाई यो संघीयता र त्यस अन्तर्गतको व्यवस्था भारी, धेरै र खर्चालु भएको कदापि हैन ।
यो संघीयतालाई चै माननीय, मन्त्री र अनावश्यक कर्मचारी जो नियतखोट र नैतिकहिन छन् त्यो भारी, धेरै र खर्चालु भएको हो । संघीयता अन्तर्गतको प्रदेश घटाउने वा खारेजी गर्नकालागि राज्यलाई संघीयता भारी भयो, प्रदेश संख्या धेरै भयो र खर्चालु भयो भन्ने भाष्य निर्माण गरेर आफ्नो अकर्मण्यता लुकाई रहेको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । आजको मानवलाई लाटो सम्झिने अनि लाटो बनाई राख्न खोज्नु तिनको मूर्खता हो ।
राजनीतिका नाममा माननीय भएकाहरूको संख्या धेरै भएको हो संघीयतालाई र प्रदेशलाई । संघियता र प्रदेशको मर्म र भावना माथी खेलवाड गर्ने त्यो नेता भनाउदो संसदले आफ्नो सिट संख्या घटाउ, प्राप्त सेवा सुविधा कटोती गर, घरको खाएर सेवा गर । भ्रष्टाचारको केन्द्र बनाईएको मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउ, अनावश्यक मन्त्रीको संख्या घटाउ । संघियतालाई त्यस्ता भ्रष्टाचारको अखडा बनाएको मन्त्रालय र त्यसका कर्मचारीहरू भारी, धेरै र खर्चालु भएको हो ।
भाष्य निर्माण गरेर नागरिक माथी राजनीति गर्ने दिन सकिदैछ संसद र कर्मचारीहरू । समयमै यस्ता कुरा बुझ्न सके दुर्घटनाबाट बच्ने छौ नत्र आफुलाई आफैले नोक्सान गर्ने दिन निश्चित आउनेछ । भाष्य निर्माण गरेर संघियता र प्रदेशको मर्म र भावना माथीको छेडखानी र खेलवाड उल्टो भारी, धेरै र खर्चालु बन्न सक्छ । करदाता मतदाता नागरिकले घुसखोरी, भ्रष्टाचारी र दलाललाई आफ्नो रगत पसिनाले पाल्न सकिँदैन भनेर बुझिसकेका छन् । डेलिभर गर्न नसक्ने संसद, मन्त्री र कर्मचारी यो राज्यकालागि भारी, धेरै र खर्चनलु भएको हो नकि संघीयता र प्रदेश संख्या ।
अब प्रदेशको संसदको क्षेत्र संख्या, मन्त्रलय र मन्त्रीको संख्या, संघीय निर्वाचन क्षेत्र, संसद, मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या र सेवा सुविधा कटौती गरौँ । त्यसै गरि कर्मचारीको पनि । यो राज्य र करदाता मतदाता नागरिकलाई संघीयता भारी र प्रदेशको संख्या धेरै र खर्चिलो भएको नभई संसद, मन्त्री, मन्त्रलय र कर्मचारी भारी, धेरै र खर्चिलो भईरहेको छ संघीयता, प्रदेश र आम मतदाता करदाता नागरिकहरूलाई ।
प्रस्तावमा:
• एक जिल्लालाई एक प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र
• एक जिल्लालाई दुई प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र,
• दलित, किसान, मजदुर, महिला, तेस्रो लिङ्गी, जात, जाति, भूगोल, अपांगता, लगायत जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी,
• मन्त्रालय संख्या ७ ,
• व्यवस्थापिका संसद, प्रदेश संसद मन्त्री बन्न नपाउने,
• प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री/राष्ट्रपति
• विज्ञहरू बाट मन्त्री बनाउने,
• एक आम नागरिकको न्युनतम तलब, सामाजिक सुरक्षा बराबरको सेवा सुविधा ।
• कर्मचारीतन्त्रमा स्थायी प्रणाली खारेजी गरेर करार सेवा लागू गर्ने ,
• सामाजिक सुरक्षा भत्ता, पेन्सन जो आम नागरिकलाई लागू गरिएको छ सोही उमेर देखि मात्र पाउने व्यवस्था
• विविध (विज्ञको सुझाव तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरूप)
अप्प दिपो भव:।