समाज भित्र समाजले गरेको कथित दलित माथिको विभेद, रंग भेद र महिला प्रतिको असमान व्यवहार कहिले देखिको हो भन्ने यकिन नभएकोले सम्बन्धित समूह वा समुदायको न्यायका लागि प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाले उद्धारवादको नीति अवलम्बन गर्दै समानुपातिक समावेशीताको सिद्धान्तका अाधारमा संविधान एवं कानुन निर्माण गरेर मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गर्ने सम्बन्धित निकायको उद्धारवादी प्रयास प्रसंसनिय मान्नु पर्दछ।

तर केही निश्चित लाभका लागि त्यस्ता व्यक्ति, समूहले योजनाबद्ध ढङ्गले नेपाली समाजलाई न्यायको सिद्धान्तको चेतना बाट विमुख बनाई भ्रम र अचेतमा राखेर सद्भाव भड्कनउने अप्रजातान्त्रिक पक्षधरको संख्या दिनानुदिन बढदो देखिन्छ। यही समाजले कुनै निश्चित लिङ्ग, वर्ग, वर्ण, भाषा, भूगोलका भएकै आधारमा अन्याय, शोषण, विभेद र बहिष्करण गर्दै गर्दा बेहोसी भएर गर्ने तर जब न्यायको सबाल अाउदा यति वर्ष भनेर तोकिनु पर्दछ भन्नुले समाजको चेतनाको गुणस्तर, अवस्था र मानवताको प्रतिशत निर्धारण गर्दछ। 

अन्याय गर्दा आँखा चिमलेर अन्याय गर्ने समाजले अब न्यायकालागि प्रजातान्त्रिक उद्धारवादी भएर लाग्नुु पर्दछ। प्रजातान्त्रिक मुल्य, मान्यता, आदर्श र सिद्धान्त बुझेका मस्तिष्कले त्यस्तो मानवता एवं न्यायका  लागि वकालत गर्ने संविधान वा कानुनमा विश्वास नराखी अन्याय र अनउद्धारवादी  विचार र व्यवहार प्रति आकर्षित  हुनुले विकास र समृद्धि लक्ष्य प्राप्ति विपरीतको पथ चुन्नु हो।