न्याय (राज्य) र धार्म सँगसँगै जान सक्छ र!

 न्याय (राज्य) र धार्म सँगसँगै जान सक्छ र!

राज्य (लोकतान्त्रिक वा समाजवादी) र धर्म सँगै जाँदै जाँदैन त्यसरी नै संविधान र धर्मग्रन्थ सँगै जानै सक्दैन । समाजवादी / संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक धर्मनिरपेक्ष राज्य र धर्म साथै समाजवाद उन्मुख संविधान र धर्मग्रन्थ यो एक अर्को बीचको विपरीत हो । संविधानको सशक्त कार्यान्वयन भएको समाज तथा राज्यमा प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ज्ञान तथा प्रविधिको स्थान उच्च हुन्छ । संविधान नागरिकको न्यायको मूल दस्तवेज मानिएकोले सामाजिक न्याय तथा सुरक्षाको वितरण गुणस्तर हुन्छ । त्यस्ता राज्य तथा संविधानमा धर्मको स्थान गौण हुन्छ ।

राज्य र धर्म, संविधान र धार्मिक ग्रन्थ कसरी विपरीत हो र हैन पत्ता लगाउने ? संविधानमा भएको जसरी प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं न्याय, ज्ञान तथा प्रविधिको खोज गर्दछ कि गर्दैन धर्म र धार्मिक ग्रन्थले ? खोज गर्दछ भने त्यो धर्म र धार्मिक ग्रन्थको जगमा के कस्ता र कति प्रकारका ज्ञान तथा प्रविधिको आविष्कार गर्न सकेको छ ? धर्म र धार्मिक ग्रन्थको दर्शनमा रहेर प्राकृति विज्ञान र सामाजिक विज्ञानका विषय तथा दृष्टिकोणहरूको विकास गर्न सकेको छ छैन ? यदि माथिका प्रश्नहरूको जवाफमा त्यस्तो अपेक्षित उत्तर र परिणाम आउदैन वा तथ्य र प्रमाण देखाउन सक्दैन भने राज्य र धर्म साथै संविधान र धार्मिक ग्रन्थ सँगसँगै जान वा लान सकिँदैन । 

जुन राज्य तथा समाजमा धर्मको वर्चस्व हुन्छ त्यस राज्यमा संविधान कमजोर र अपहेलित हुन्छ । त्यति मात्र हैन त्यहाँ विज्ञान र विधिको शासन कमजोर हुन्छ । जुन राज्यमा संविधान निर्णायक हुन्छ त्यहाँ विधिको शासन हुन्छ, विज्ञान (प्राकृतिक र सामाजिक) को स्थान उच्च हुने मात्र नभई ज्ञान र प्रविधिको उत्पादन र आविष्कार तिब्र गतिमा हुन्छ । यसैलाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा विधिको शासन कमजोर रहेको जोकोहीले बुझ्न सक्दछ । विधिको शासन कमजोर हुनु भनेको संविधानमा रहेको सशक्तता कमजोर हुनु हो । संविधान कमजोर हुनु भनेको राज्य कमजोर हुनु हो । जुन सामजमा राज्य कमजोर हुन्छ त्यहाँ प्राकृतिक तथा सामाजिक विज्ञानको अवस्था कमजोर हुन्छ जसका कारणले ज्ञानको उत्पादन र प्रविधिको आविष्कारले स्थान बनाउन सक्दैन । जहाँ धर्म र धार्मिक ग्रन्थको शोषणमा समाज तथा राज्य चलेको/चलाईएको हुन्छ ।

नेपाली समाजको वर्तमान अवस्थाको गहिरो विश्लेषण गर्दा नेपाल राज्य र नेपालको  समाजवाद उन्मुख संविधानको सशक्तता र विधिको शासनको अवस्थाले स्पष्ट पार्दछ कि राज्यमा संविधानलाई लाचार बनाईएको छ भनेर सजिलै अध्ययन पेस गर्न सकिन्छ । जहाँ धर्म र धार्मिक ग्रन्थको दबदबा हुन्छ त्यहाँ राज्यले धार्मिक संस्थाको सेवकको कार्य गर्दछ भने त्यहाँको संविधान धर्म र धार्मिक ग्रन्थको पक्षपोषणमा वकालत गर्दछ । त्यसैले कथित धर्म सँग न्याय साथसाथै रहन सक्दैन । न्यायले धर्मलाई साथसाथै राख्दैन । कथित धर्म शक्तिशाली भएको राज्यमा न्याय कमजोर हुन्छ र न्याय सशक्त भएको राज्यमा धर्म र धार्म ग्रन्थको प्रभाव कमजोर हुन्छ । यति प्रसंग उठान गरिसकेपछि नेपाल त्यसैको उदाहरण हो/हैन के भन्ने ?

धर्म तथा धार्मिक ग्रन्थले न त सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा, मौलिक हक, मानव अधिकार, प्रजातन्त्र, मताधिकार, मानव विकास, मानव खुशी, उच्च जीवनप्रत्याशा, वर्गीय समानता, लैङ्गिक समानता, जातिय समानता, मानवता र करूणाको स्थापना तथा वितरणको कुरा गर्दछ न त देवता (god) न त धर्मगुरूले त्यसको विषयमा वकालत गर्दछ । हजारौं हजार वर्ष त्यो विषयलाई श्रद्धा गर्दा पनि परिणाम नआउदा पनि फेरि पनि त्यसै माथि बारम्बार, पुस्ता पुस्ताले आस्थाको नाममा अन्धविश्वास गर्दछ भने त्यस समाजमा राज्य र संविधान कमजोर हुनु कुनै अचम्मको विषय मान्न मिल्दैन । त्यसैको परिणाम हो वर्तमान नेपाल । न्याय र धर्म सँगै नत जान सक्छ न त लान नै सकिन्छ । न्याय र धर्म, संविधान र धर्मग्रन्ध एकै पटक जान्छ वा लान सकिन्छ कसैले भन्दछ भने त्यस पात्रको नियतमा खोट छ कि बौद्धिकतामा भ्रमको चेतना बलवान छ भनेर बुझ्नु पर्दछ ।