राजनैतिक अस्थिरता, स्थानिय तह निर्वाचन र लैङ्गिक न्याय

 राजनैतिक अस्थिरता, स्थानिय तह निर्वाचन र लैङ्गिक न्याय

विश्वसमाज वा कुनै राज्यमा राजनैतिक अस्थिरताले समाजमा भएका आर्थिक, सामाजिक असमानतालाई सामाजिक न्याय भन्दा अझ टाढा धकेल्ने रहेछ । २०७९ सालमा राजनैतिक अस्थिरताका बिचमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा समान उदेश्य राख्ने केही राजनीतिक दलले गरेको निर्वाचन केन्द्रित गठबन्धनले संविधानले बोकेको न्यायको मर्म र भावना लैङ्गिक समावेशीता, समानता एवं समताका सवालमा खेलबाड गरेको देखिन्छ । 

आम न्यायप्रेमी नागरिकले विश्वास राख्ने राज्य, कानुन र न्यायलय पितृसत्ताको कब्जामा रहेको साथै पितृसत्ताको सस्त्र, शास्त्र, साधन र सेवकका रूपमा रहेको प्रमाण स्थानिय तह निर्वाचन-२०७९ र अप्राकृतिक राजनीतिक गठबन्धनले प्रमाणित गरेको छ, जो हैन भनेर नकार्न सक्ने ठाउँ छैन । स्थानिय तहमा रहेको प्रमुख र उपप्रमुख पद राजनीतिक दलको पेवा नभई नेपाल सरकारले सामाजिक न्यायमा लैङ्गिक समानता दिलाउने एक न्यायको अभ्यास गर्ने पक्ष रहेकाले दुवै वा दुई मध्ये कुनै एक पदमा महिला दिन नसक्नु र त्यसको व्यवस्था गर्न नसक्नुले नारी आन्दोलनको भावनालाई नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ । लोकतन्त्रमा लैङ्गिक न्याय र पूर्ण समानुपातिक समावेशीताको सिद्धान्तको अभ्यासको सवालमा राज्यको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका साथै राजनीतिक दलले सामाजिक एवं लैङ्गिक न्यायको पक्षमा आफ्नो आदर्श र कर्तव्य भूलेको स्पष्ट देखिन्छ । 

नेपालमा स्थानिय तहको संख्या कति छन् र लैङ्गिक न्यायको सवालमा कुन लिङ्ग न्युनतममा पनि कति संख्यामा सहभागीता हुनु पर्ने ! समाजको विकासको बाधक मानिने यस्ता सामाजिक असमानताका विषयमा समाजको रूपान्तरण, परिवर्तन, विकास तथा समृद्धि चाहने सबै मानवले चिन्तन, अध्ययन र अभ्यास गर्न जरुरी छ ।  यस्ता न्यायको विषयमा सोच्न बुझ्न सक्ने मानव नै हो । किनकि यो मानव समाज द्वार सृजित, निर्मित र अभ्यास हो न कि कुनै देवता वा सतिको श्राप ।