संविधान Vs धार्मिक ग्रन्थ
धार्मिक अन्तरक्रियाका नाममा कुनै पशुको आकृति जो निर्जीव छ त्यसको कानमा मनोकामना सुनाएमा त्यो पूरा हुने छ भन्ने मान्नयता निर्माण गरिएको छ । यो मनोकामनालाई बरू कागजमा लेखेर नगर, प्रदेश वा संघको कुनै सम्बन्धित निकायमा वा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका साथै न्यायपालिकामा रहेको सुझाव पेटीमा हालियो भने केही अर्थ राख्न सक्छ ।
राज्यले त्यस राजनैतिक सिमाना भित्र रहेका निश्चित मानवहरूलाई नागरिकता दिनुको अर्थ भनेको कर तथा राजस्वको असुलीको दायरा भित्र समेटेको, मतदानको अधिकार सुनिश्चित गरिदिएको साथै सामाजिक न्याय र सुरक्षा दिनेछौ भनेर प्रतिज्ञा गरेको परिचय सहितको नागरिकको अधिकार तथा कर्तव्य सहितको प्रमाणपत्र हो नागरिकता ।
एकातर्फ राज्यलाई कर, राजस्व तथा मतदान दिने तर जब अधिकारको, सामाजिक न्याय, सुरक्षा, मौलिक हक तथा मानवअधिकारको विषय प्रसंग आउदा राज्य सँग माग गर्नु पर्नेमा धर्मको नाममा त्यस्ता निर्जीव मूर्तिको कानमा भन्नू पर्छ भनेर शासक तथा उच्च वर्गले नागरिकलाई मिसलिड गरिरहेको होईन भन्न सकिन्न ।
राज्यले जसरी आफ्ना नागरिकलाई अधिकार र कर्तव्य सहितको नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गरेको हुन्छ त्यसरी नै अधिकार, कर्तव्य, सामाजिक न्याय र सुरक्षा सुनिश्चितको साङ्केतिक प्रमाण पत्र हो । तर कुनै व्यक्तिलाई तिमी यस धर्मको हौ तिम्रो शान्ति, सुरक्षा, न्याय र अधिकार सुनिश्चित गरिनेछ भनेर परिचयको प्रमाणपत्र किन वितरण गरिरहेको छैन !
यदि कोही व्यक्ति संविधानलाई भन्दा कुनै निश्चित धार्मिक संस्था र ग्रन्थलाई प्रधान मान्दैछौँ भने अब समय आएको छ कि त्यस्ता सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने प्रमाण पत्र वितरण गर भनेर । धर्मका नाममा कसैले कसैलाई अन्धविश्वास जस्ता भाग्यवाद र कर्मफलवादका नाममा मिसलिड गर्ने अधिकार कसैलाई नरहेको बुझ्नु पर्दछ ।
आधुनिक राज्यको अवधारणामा संविधान र राज्य भन्दा माथि कुनै धार्मिक संस्था हैन र छैन । नागरिकको न्याय, सुरक्षा र अधिकारको मूल दस्तावेज रहेको नेपालको संविधानमा कुनै धार्मिक संस्था वा धार्मिक ग्रन्थ संविधान भन्दा माथि हो भनेर कतै लेखिएको छैन । व्यवहारिकता र वास्तविकताको तालमेल हुन जरुरी छ ।
धार्मिक अन्तरक्रियाका नाममा गरिरहेको दान दक्षिणा राज्यको ढुकुटीमा जम्मा गर्न सके एकद्वार प्रणाली अन्तर्गत राज्यले नै नागरिकलाई सुरक्षा र न्यायका नाममा पुनः वितरण गर्ने छ । दान गर्न खोजिएका नगद तथा जिन्सीको मूल्य बराबर राज्यमा जम्म गर्नसके राज्यले त्यसको लेखाजोखा राख्नेछ र पुनः फिर्ता गरिदिने निश्चित हुन्छ । तर धर्मका नाममा चढाईएका भेटी तथा दान कतै बाट फर्किएर आउने छैन ।
राज्य सँग अधिकार माग्ने अधिकार तब हुन्छ जब राज्यको कोष बढाउने कर्तव्य तथा दायित्वमा त्यस राज्यका नागरिक सचेतनाकासाथ कर्तव्यबोध गर्दछ । यस्त विषय बाट निश्चित स्वार्थ समुहले मानव तथा नागरिकलाई मिसलिड गरिरहेको स्पष्ट देखिन्छ ।
नेपालको संविधान भन्दा उच्च कुनै धार्मिक संस्था वा धार्मिक ग्रन्थ हो भने किन संविधानमा लिखित छैन ! यस बाट नै स्पष्ट हुनु पर्दछ कि देवतावादीहरूकालागि त्यो धार्मिक ग्रन्थ भनेको पनि त्यही संविधान हो भने भौतिकवादीकालागि भौतिकवादी दर्शन भनेको पनि त्यही संविधान हो भनेर बुझ्न र बुझाउन सक्नु पर्दछ ।
वर्तमान आधुनिक राज्यमा नेपालको संविधान र राज्यको विकल्प अन्य कुनै पनि प्रकारका धार्मिक ग्रन्थ हुनै सक्दैन भनेर त्यो संविधानले आदेश र निर्देश गर्दछ । कुनै धार्मिक ग्रन्थले स्वयंलाई संविधान भन्दा उच्च हो भनेर वकालत गर्दछ भने त्यस्ता धार्मिक ग्रन्थमाथि तत्काल कानुनी कार्यवाही गर्न सक्नु पर्दछ ।
नेपालको संविधान २०७२ समाजवाद उन्मुख संविधान हो । समाजवादमा धार्मिकअतिवाद, देवतावाद, पितृसत्ता, जातिवाद, वर्णाश्रम व्यवस्था, रेसिजम, र पुँजीवादको कुनै स्थान हुदैन । नेपालको संविधान यस्ता असमानता र विभेद कायम राख्ने सामाजिक संरचनालाई गैरकानुनी मान्दछ ।
नेपालको संविधान सर्वोच्च तहको मूल कानुन हो त्यस भन्दा माथि न त कुनै निश्चित धर्मको देवता छ, न त धार्मिक ग्रन्थ छ न त देवतावाद । त्यस देवतावादले पनि धार्मिक संस्था, देवता तथा देवतावादीलाई पनि सिकाउनु पर्दछ कि विधिको शासनमा संविधान भन्दा उच्च कोही र केही छैन भन्ने । साथै राज्य भन्दा माथि तल राज्य नै हुन्छ । राज्यको आकाशमा न त स्वर्ग हुन्छ, न त राज्यको पातालमा नरक नै हुन्छ भन्ने कुरा बुझाउन सक्नु पर्दछ । अप्प दिपो भवः।
No comments:
Post a Comment