नेपालको संविधान-२०७२ भाग-४

 नोट: विषयगत विद्यार्थी, सरोकारवाला, अनुसन्धानकर्ता, न्यायप्रेमी तथा संविधानको मर्म र भावनाको रक्षार्थ पहिचान सहितको स्वायत्तताका अभियानता तथा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था अझ मजबुत बनाउन चाहनेहरूकालागि मात्र । धर्मनिरपेक्षता, पहिचान सहितको संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशीकरणको सिद्धान्तको विपक्षमा रहेका सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्था (नेपालको संविधान:प्रस्तावना)को दमन, शोषण, अन्याय, अत्याचार विरूद्ध हो नेपालको संविधान । सर्वाङ्गीण विकास र न्याय वितरण गर्नु पर्दछ भन्ने मूल भाव बोकेको न्यायको दस्तावेज हो संविधान । न्यायको चेत बढाउन चाहनेले नेपालको संविधान २०७२ पढनै पर्दछ । त्यस भित्रको केही टिप्पोट ;

नेपालको संविधान-२०७२

भाग-४

धारा ५०. निर्देशक सिद्धान्त 

उपधारा (१) राज्यको राजनीतिक उदेश्य

उपधारा (२) राज्यको सामाजिक र साँस्कृतिक उदेश्य

उपधारा (३) राज्यको आर्थिक उदेश्य 

उपधारा (४) राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध निर्देशित उदेश्य

निर्देशक सिद्धान्तका सारंश तथा मर्म र भावना

उपधारा (१) राज्यको राजनीतिक उदेश्य

• राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गर्ने, 

• लोककल्याणकारी राज्यको स्थापना गर्ने,

• स्थानिय स्वायत्तता र विकेन्द्रिकरणको आधारमा शासन व्यवस्थामा समानुपातिक सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्ने,

• लोकतान्त्रिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्ने,

• संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सुदृढ गर्ने ।

उपधारा (२) राज्यको सामाजिक र साँस्कृतिक उदेश्य

• समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने,

• मर्यादा र सहिष्णुतामा आधारित सामाजिक साँस्कृतिक मूल्यहरूको विकास गर्ने, 

• सामाजिक साँस्कृतिक विविधताको सम्मान गर्दै सामाजिक सद्भाव, ऐक्यबद्धता र सामञ्जस्य कायम गरी राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने । 

उपधारा (३) राज्यको आर्थिक उदेश्य 

• उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालन द्वारा तिव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने,

• दिगो आर्थिक विकास गर्ने,

• न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्ने,

• शोषणरहित समाजको निर्माण गर्ने,

• समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने ।

उपधारा (४) राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध निर्देशित उदेश्य

• सार्वभौमिक समानताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गर्ने,

• विश्व समुदायमा राष्ट्रिय सम्मानको अभिवृद्धि गर्ने ।