संरक्षण र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा राज्यको होईनर?

 अख्तियार प्राप्त सार्वजनिक पदमा आसीन प्रतिनिधि तथा लोकसेवामा खटिएका राजकर्मचारी (व्युरोक्रयाट) लाई नभई कुनै एक व्यक्ति लाई सिङ्गो नेपाल र देश विदेशमा रहनु हुने नेपालीले बिना गठबन्धनको एकता र समिकरण रहीत दुईतीहाई भन्दा बढी बहुमतले गहिरो भावकासाथ विश्वास गर्दै गर्दा बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यलाई, राष्ट्रलाई वा समाजलाई दिर्घकालमा पर्ने असर के होला...?

लोकतन्त्रमा निहित सामाजिक सुरक्षा, मानव अधिकार, मौलिक हक लगायतको संरक्षण र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा राज्यको होईनर? 

कानुनी राज्यमा देश र देशवासी शक्तिशाली नहुनुले विश्वमा लज्जाबोध नहुनु स्वभाविक बन्दैछ नेपालको हकमा। जब सम्म यो राज्य नेपालीको हुदैन तब सम्म हाम्रो परिचय सगरमाथा र बुद्धको देश रहिरहन्छ। 

जस्तैः 

I am an American 🇺🇸.

I am the British 🇬🇧.

त्यस्तै I am from the Great Nepal 🇳🇵.

विश्वास गर्नै पर्ने हो भने कार्यकारी प्रमुख सम्माननिय प्रधानमन्त्री जस्तो गरिमामय पदलाई गर्नु पर्ने हो तर विडम्बना एक व्यक्तिहरूमाथी बढ्दो छ। हामी बाध्यतामा छौं जो गलत होईन तथापि गहिरिएर सोच्न जरूरी छ हामी नेपालीले, कि कुनै पनि समस्याको समाधान गर्न राज्य र नितिको विकल्प हुनै सक्दैन...